ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤ ਧੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ' ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 'ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ' ਪਾਲਿਸੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗਿਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਆਮਦਨ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਰਕ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਸਨਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਆਲੂਆਂ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
