ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ੳੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੁੱਚਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ !: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ: ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਦੋ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ": ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ?: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ 13 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਸਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ 'ਆਪ' ਵੀ ਆਪਣੇ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇਗੀ।
