ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1966 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ, ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ 1952 'ਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ 1966 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 'ਚ ਮਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 1999 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
2017 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਉਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਵਿੱਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 1967 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏ 53 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 1999 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2017 'ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬੰਗਾਲ ਚੌਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ, ਕੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ ਖਟਾਸ!
