ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਣ (Meeting between Punjab Haryana on SYL) ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ (history of politics on the issue of SYL ) ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ (Water from Bhakra Dam to Yamuna River in Haryana) ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਿਆਸੀ ਹੋ ਗਈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵੰਡ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ (The total length of the canal is 214 kilometers) ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 92 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ (Encroachment of land by filling the canal ) ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ : 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿਚ 15.85 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ
7.20 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ
8 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਰਾਜਸਥਾਨ
0.65 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1966 ਰੱਖੀ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 54 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1966 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ (The foundation of the canal was laid in 1966) ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ 7.20 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 4.8 ਐਮ.ਏ.ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਸਾਲ 1976 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 3.5- 3.5 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦਾ 0.2 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼: ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ (Dharma Yudh Morcha in Kapuri village) ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
1996 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ।
ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ (all water related agreements with Punjab cancelled) ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਖਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
