ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਡੈਂਟਸ) ਨਿਯਮਾਂ-1940 ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਡੈਂਟਸ) ਨਿਯਮ-1940 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ਾਇਲ ਫ਼ੋਟੋ
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਡੈਂਟਸ) ਨਿਯਮਾਂ-1940 ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਡੈਂਟਸ) ਨਿਯਮ-1940 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
Intro:Body:Conclusion:
