ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਝਾਕੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-
Thousands of Candian Sikhs in Canada voting for a separate state of Kh@listan chanting- "Tussi ki lena? Kh@listan" All this being allowed by Justin Trudeau Govt pic.twitter.com/0I4y00PYei
— Rosy (@rose_k01) July 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Thousands of Candian Sikhs in Canada voting for a separate state of Kh@listan chanting- "Tussi ki lena? Kh@listan" All this being allowed by Justin Trudeau Govt pic.twitter.com/0I4y00PYei
— Rosy (@rose_k01) July 5, 2023Thousands of Candian Sikhs in Canada voting for a separate state of Kh@listan chanting- "Tussi ki lena? Kh@listan" All this being allowed by Justin Trudeau Govt pic.twitter.com/0I4y00PYei
— Rosy (@rose_k01) July 5, 2023
ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਇਰਲ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਜਿਕਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਾਤ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।