ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੀ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਨਅਤ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 74 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
