ETV Bharat / state

'ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ'

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

general secretary professor sukhdev singh sirsa, punjab university
ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : Jan 22, 2020, 10:34 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ, ਕਾਲਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ, ਕਾਲਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ'

Intro:ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ( ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਜਨਰਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ -ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ- ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨੇ


Body:ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ




Conclusion:ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.