ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਠੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ (punjab zero bill problem demand increased during winter ) ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 8736 ਮੈਗਾਵਾਟ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ 6300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾ (All the thermal plants have to be run) ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੁਖੀ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਗੀਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਉਡਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਿਚ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈਣ ਲਈ (People are using heaters and geysers in their homes) ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀਟਰ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਗੀਜ਼ਰ, ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀਟਰ ਹੀ ਬਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 12845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ (The subsidy is also expected to increase in the financial year) ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਧਰਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ 1100 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 20000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 9000 (punjab zero bill problem demand increased during winter ) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ (The subsidy is also expected to increase in the financial year) ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 24-24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧੇ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੜਾਧੜ (New meters are being installed) ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ 2- 2 ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਅਪਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ: ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਵਕੌਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਝ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ।ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌ ਪਰਾਫਿਟ ਅਤੇ ਨੌ ਲੌਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੋ।ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਣਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ: ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ (Aggravated conditions due to power purchase agreement) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
