ETV Bharat / state

Manisha Gulati tenure canceled: ਖੁੱਸ ਗਈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।

Punjab Women Commission Chairperson Manisha Gulati tenure canceled with immediate effect
Punjab Women Commission Chairperson Manisha Gulati tenure canceled with immediate effect
author img

By

Published : Mar 11, 2023, 11:50 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰੁੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Harsimrat Kaur on Centre Govt: "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ"

ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Punjab Women Commission Chairperson Manisha Gulati tenure canceled with immediate effect
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।


ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ: ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2001 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।




ਕੌਣ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ: ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਤੜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲਹਿੰਬਰ ਹੂਸੈਨਪੁਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ।



ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Adenovirus Cases: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰੁੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Harsimrat Kaur on Centre Govt: "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ"

ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Punjab Women Commission Chairperson Manisha Gulati tenure canceled with immediate effect
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।


ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ: ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2001 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।




ਕੌਣ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ: ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਤੜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲਹਿੰਬਰ ਹੂਸੈਨਪੁਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ।



ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Adenovirus Cases: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.