ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 26 ਹਜ਼ਾਰ 295 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 22-23 ਨਾਲੋਂ 13 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 20-23 ਦਰਮਿਆਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ : ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ 14094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 3297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਤਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ 1 ਹਜਾਰ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਹਜਾਰ 278 ਕਿਲੋਕਮੀਟਰ 6 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 24 ਦੌਰਾਨ 12 ਹਜਾਰ 897 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ 1992 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Defence Budget: ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਲੀਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਚੀਮਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ : ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ...: ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਗੁਡ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 9 ਹਜਾਰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 15ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦਾ 28 ਸੌ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ
