ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਨੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲਾਪਤਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੰਭੀ ਕਾਰਵਾਈ
- ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ, ਜਾਣੋਂ ਮਾਮਲਾ
- ਦਿਵਿਆ ਪਾਹੂਜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
