High Court Notice to Punjab Government: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ (Congress MLA Sukhpal Khaira) ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ (Faridkot Police) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ: ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition to the High Court) ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ (Notice to Punjab Govt) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।