ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ 296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 24.69 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਨ ਲਈ ਅਤੇ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1.30 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 241 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 263 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.98 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 2.86 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਰਸਪੌਡੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 4639 ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
