ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੀ 7ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੋਧ ਇਕਮੱਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਾਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
