ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ (issue of SYL) ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ:- ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਵੇ:- ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਕੇ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ :- ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ SYL ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
