ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers struggle should be taught in the syllabus of the PSEB) ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਬੀਐਸਈ (CBSE) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋੜ- ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Coronavirus Update: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 268 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋਂ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
