ETV Bharat / state

Know what the NSA Act: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੈ NSA ਐਕਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ? - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ NSA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । NSA ਐਕਟ ਯਾਨਿ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ।

The police registered a case against Amritpal under the NSA Act, know what this act is
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ NSA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ?
author img

By

Published : Mar 20, 2023, 3:33 PM IST

Updated : Mar 20, 2023, 4:15 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ NSA ਐਕਟ: NSA ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 1950 ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ 31 ਦਸੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭਾਵ ਮੀਸਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1984 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Health Minister on Amritpal: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹਾ- ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ NSA ਐਕਟ: NSA ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 1950 ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ 31 ਦਸੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭਾਵ ਮੀਸਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1984 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Health Minister on Amritpal: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹਾ- ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

Last Updated : Mar 20, 2023, 4:15 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.