ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੰਨਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ 6 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਬੇਅਰਥ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ” ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ 100% ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ (Fixed Charges) ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ... ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ (Fixed Charges) ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ (Fixed Charges) ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧਾ 1.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੀਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹਿਸਾਬ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ,... ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੰਗ 13,000-14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਇਹ 5000-6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ (Fixed Charges) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ (13,000-14000 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦ (Provision) ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ... ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ! ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ (Coal-washing) ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਛੇਵੇਂ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਭ ਪਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ... ਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ !! “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ” ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
