ETV Bharat / state

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ; ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤਿਰੰਗਾ !

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ।

Notice to the Punjab government in the case of Minister Aman Arora, Tricolor will not be hoisted on January 26
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਤਿਰੰਗਾ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Jan 15, 2024, 4:32 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 'ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2013 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2013 ‘ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ: 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ 2008 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 452 ਅਤੇ 323 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 452 ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 323 ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਸੰਗਰੂਰ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 'ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2013 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2013 ‘ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ: 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ 2008 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 452 ਅਤੇ 323 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 452 ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 323 ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.