ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ: ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਫਐਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NFSA Depot Holders Welfare Association) ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਜਿੰਦਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 236511.495 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੁਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 212269.530 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 10.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ (Less food grains were distributed) ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ,ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਾਥ
