ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। Bhagwant Maan Meeting with Kisan Sangharsh Samiti
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਰੋਮੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਮੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਮੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ:- ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 42 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 44 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ :- ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ":- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਕਦਮ: CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲਾ ਰੈਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
