ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐੱਨਡੀਏ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨਲੌਕ 4 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੰਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦੇ ਘੱਟ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ।
