ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਨ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਨ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਕਾਰੁਜਗਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਟਰੱਸਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ,ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਬਦਨੀਤੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਨ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਅਰ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ,ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਘਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਨ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਇਕ ਸਵਤੰਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੇਂਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਨ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 1.ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ 14.10.2015 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 192 ਅਤੇ 07.08.2018 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 129 ਦਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 2.ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਟਰਫੇਰੇਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਯਾ ਪੁਲੀਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੇਗੀ 3.ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 4.ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਐ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 5.ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 6. ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਤਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ।ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਏ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ,ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ,ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।7. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਣ।
