ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਕਾਬ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ-ਪਰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ‘ਕਾਲਾ’ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਅ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੌਣ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.), ਫਿਰ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
