ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ , 2016 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਸਬੰਧੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 4216 ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ 3577 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ 639 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹਿੱਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ. ਸੀ (ਡਾਇਲਸਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ਅਨ) ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।