ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਕਾਲਤ ਨਾਮਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟੋਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟੋਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਟੀ ਜੈਂਟ ਦੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਇੰਪਾਉਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ
