ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਨਕਮ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 16 ਜੂਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣ।
ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਤੇ ਇਨਕਮ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਬੀਐਸਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
