ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਬਿੰਦਰ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਲਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਲਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ: ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਝਾੜ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਪਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।