ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਰੰਭਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਗੰਭੀਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਐੱਸਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 114 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ , ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 29 ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਈਜੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Know what the NSA Act: ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੈ NSA ਐਕਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ?
