ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL issue) ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉਪਰੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੈਸਿਗਨੇਟਿਡ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (interview with Advocate Manjit Singh Khaira) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਏ ?
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ (interview with Advocate Manjit Singh Khaira) ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿੱਟ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
14 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਬੰਨੀ ਗਈ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪਟਨਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਕ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ:- ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਕਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਡਰਾਫਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ:- ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ:- ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐਵੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 60- 40 ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 60- 40 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 60-40 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ:- ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰੀਚੰਦ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ 215 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਤਨ ਕਰੰਸੀ
