ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰਚਰਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ।
ਭਾਰਤ ਬਚਾਓ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਢਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
