ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3000 ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰੀ ਮਾਡਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨ ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨ ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
