ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮਜ) ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਰੁਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ 'ਮਾਡਲ' ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦਾ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ 2006 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ (ਏਪੀਐਮਸੀਏ) ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਐਨਸੀਏਈਆਰ-2019 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀਏ ਭੰਗ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਨਤੀਜਣ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ 2019-20 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 1619 ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਏਪੀਐਮਸੀਏ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (2006) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੌਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੁਨੀਮਾਂ, ਲੇਬਰ-ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ) ਬੇਮਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਗੰਨੇ-ਮੱਕੀ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਲਟਕਾ-ਲਟਕਾ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਏਪੀਐਮਸੀਏ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
