ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ 4.0 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਕੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ,ਔਰੇਂਜ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 44 ਦਿਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 11 ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕੀ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
