ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ? ਆਖ਼ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਿਆ, ''ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ.. ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਤੇ.. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ.. .. ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ.. .. ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਚਾਹਾਂਗੇ।'' ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ''ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।''
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਾਲਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੱਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਮਤੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਰਥਨ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।''
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਲਟੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
