ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 7,85,16,905 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 31,79,89,011 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 305 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ।
- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਖ਼ਮੀ
- ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ; ਮਸਕਟ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ
- ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਕੋਈ ਕਸਰ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ
ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਹਿਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
