ETV Bharat / state

ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ: ਔਜਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

author img

By

Published : Mar 26, 2022, 10:52 AM IST

amritsar mp gurjeet singh aujla says MLA deserve salary at par with Chief Secretary of state
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ: ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ #OneMLAOnePension ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵਾਹਨਾਂ, ਪੈਂਟਰੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਵਰਤੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  • Dear Sh. @BhagwantMann ji, I appreciate ur decision of #OneMLAOnePension, however MLAs deserve salary at par with Chief Secretary of state. To run an office efficiently one has to spend on staff, automation, vehicles, pantry etc. The recurring cost of which is overwhelming.

    — Gurjeet Singh Aujla (@GurjeetSAujla) March 25, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ -ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨਸਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ CM ਮਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਰੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ #OneMLAOnePension ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵਾਹਨਾਂ, ਪੈਂਟਰੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਵਰਤੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  • Dear Sh. @BhagwantMann ji, I appreciate ur decision of #OneMLAOnePension, however MLAs deserve salary at par with Chief Secretary of state. To run an office efficiently one has to spend on staff, automation, vehicles, pantry etc. The recurring cost of which is overwhelming.

    — Gurjeet Singh Aujla (@GurjeetSAujla) March 25, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ -ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨਸਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ CM ਮਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.