ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ (1991 Pilibhit False Encounter Case) 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ (The decision of the CBI court was overturned) ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਜੁਲਾਈ 1991 'ਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1991 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2016 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ (Case against 43 policemen) ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ?
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ: ਪੀਲੀਭੀਤ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ (Pilibhit encounter cases) 'ਚ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੇ 57 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2016 ਵਿਚ 43 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ 14 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (Research Secretary of the Human Rights Commission) ਦੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 1991 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ: ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ।ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 1997 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ HSGPC ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ ਜੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ (The men were taken out of the bus and taken aside) ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?: ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰੇ 'ਚ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ: ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (Justice Ajit Singh Bains five member committee) ਬਣਾਈ ਗਈ।ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੌਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੀ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ।ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 178 ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਸਨ।
