ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਯੂਰਪ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੈਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿੱਖਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਈ ਜਗਮੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੈਰ ਤੋਂ ਮੁੜਣ ਮਗਰੋਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਜਗਮੇਲ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ-ਸੁਨਾਮ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਮ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ 7 ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖ਼ਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
