ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰ-ਬਸਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
