ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਚਏ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਚਾਂਦਗੋਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਚਾਂਦਗੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਚਾਂਦਗੋਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਪੂਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਏ 21 ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਚਏ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫਸੇ 225 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ
