ਬਠਿੰਡਾ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 27, 117, 54 ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ: ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23- 24 ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 381 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਪਰ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
