ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਆਦਿ 'ਤੇ 24 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 640 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ: ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਆਦਿ 'ਤੇ 24 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 640 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 967 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ 14 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ/ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ: ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 24 ,96,640.00 (24 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 640 ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟਿਵਵਿਸਟ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
