ਬਠਿੰਡਾ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਕੰਟ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ(CEA) ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ 95 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਿਰ 16 ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਧੀਆਂ, ਫ਼ਲ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਰ
