ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ(paddy straw) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਝੋਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ (government should stop buying paddy) ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਬਣਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਚੱਨਵੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ (Increase the area under government pulses) ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ (The cost of paddy in Punjab is very low) ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਥਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ ਤੋੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
