ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Latest news of Bathinda.
ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ 7654 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ 2011ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ 2014 ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ODL ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ODL ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ 10 ਹਜਾਰ 3 ਸੌ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 3442 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ODL ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1 ਸੌ 25 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ: ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ 3 ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ।
'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟਫੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਰੈਗੂਲਰ': ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ': ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
'ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਰੈਗੂਲਰ': ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ UC ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: AAP ਦੇ 9 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ 3 ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਪਰਕ
