ਬਠਿੰਡਾ: ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਅਡਵਾਂਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ
