ETV Bharat / state

7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ! - ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ (Patiala) ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ (Meeting) ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ (Government land) ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ!
7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ!
author img

By

Published : Sep 7, 2021, 7:50 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ!


ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ !

ਬਰਨਾਲਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ!


ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.