ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ/ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। (War Against Drugs)
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫੁਰਮਾਈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਨੂੰ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਨਸ਼ਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਉੱਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਸ਼ਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- Ludhiana Police News: ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਸਣੇ ਫੜੇ, ਵੱਖਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 6 ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
- Stubble Burning Issue: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਧੇ 28 ਫੀਸਦੀ, ਧੂੰਏਂ 'ਚ ਹਵਾ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
- Amritpal Singh News: ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
